आईएमएफ की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने बुधवार को इंडिया टुडे टीवी को दिए इंटरव्यू में भारत की आर्थिक स्थिति पर अपनी राय साझा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी गति तेज करनी चाहिए, क्योंकि नियंत्रित ईंधन कीमतों का सहारा अब खत्म होने वाला है.
गोपीनाथ के अनुसार, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर दिख रही है, लेकिन यदि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष लंबा खिंचता है तो ये स्थिरता जल्दी ही तनाव में बदल सकती है.
गीता गोपीनाथ ने इंडिया टुडे टीवी पर कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से खास बातचीत में कहा कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक सावधानीपूर्ण संतुलन बनाए हुए है. देश ने अब तक वैश्विक तेल के झटके को काफी हद तक झेल लिया है, लेकिन उपभोक्ताओं को बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों से बचाने की नीति बहुत दिनों तक नहीं चल सकती.
उन्होंने साफ कहा, ‘ईंधन के मामले में मुझे नहीं लगता कि भारतीय सरकार ईंधन की कीमतों पर सब्सिडी बहुत लंबे समय तक जारी रख सकती है. ये टिकाऊ नहीं है. राजकोषीय घाटे पर पड़ने वाले असर को देखते हुए ये संभव नहीं है.’
उन्होंने आगे जोड़ा, ‘किसी न किसी वक्त पर सरकार को बढ़ती कीमतों का हिस्सा उपभोक्ताओं को मिल रहे ईंधन की कीमतों में जोड़ना ही होगा.’
भारत के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता जरूरी
गीता गोपीनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक झटकों ने भारत की भारी आयात निर्भरता के जोखिमों को उजागर कर दिया है. इस लिए अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता भारत के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि भारत के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है. जितना ज्यादा आप आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम कर सकें, उतना ही भारत के लिए बेहतर होगा.
भारत जितना ज्यादा आयातित ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करेगा, उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा और भविष्य के आर्थिक झटकों से निपटने के लिए उतना ही बेहतर तरीके से तैयार होगा. वर्तमान में भारत की स्थिरता अस्थायी उपायों और सब्सिडी पर टिकी है जो संकट बढ़ने पर ढह सकती है.
विकास दर पर मिला-जुआ असर
भारत की मौजूदा विकास दर पर टिप्पणी करते हुए गोपीनाथ ने बताया कि इस वक्त दो विपरीत ताकतें एक-दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रही हैं. एक तरफ ईरान संघर्ष भारत के लिए एक नकारात्मक झटका था तो दूसरी तरफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ का 50 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत होना एक सकारात्मक घटना रही. इन दोनों के मिले-जुले असर के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष में लगभग 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये संतुलन बेहद नाजुक है जो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि संघर्ष कैसे आगे बढ़ता है.
सबसे बड़ा तेल संकट
गोपीनाथ ने चल रहे संकट को एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट करार दिया है. उन्होंने कहा कि ये दुनिया के लिए 1970 के दशक से भी बड़ा तेल संकट है. उनके अनुसार, भले ही बाजार में तेल और गैस की आपूर्ति पर कोई और प्रतिबंध न लगे, फिर भी ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है.
उन्होंने ये भी जोड़ा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अनिश्चितता बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक परिणामों का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है.
उन्होंने अमेरिकी व्यापार नीति का उदाहरण देते हुए कहा, ‘2 अप्रैल को लिबरेशन डे टैरिफ की बात याद कीजिए. अमेरिका दुनिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाला था जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 10 प्रतिशत रह गया है. भारत पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गए हैं.’
घट सकती है विकास दर
गोपीनाथ ने संघर्ष की अवधि के आधार पर अलग-अलग आर्थिक परिणामों की रूपरेखा पेश की. उन्होंने कहा कि यदि अगले एक हफ्ते में सब कुछ सुलझ जाता है तो वैश्विक विकास दर में केवल 0.3 प्रतिशत की कमी आएगी. लेकिन यदि यह संकट लंबा चलता है और तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं तो वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत रह सकती है जो सामान्य परिस्थितियों में 3.4 प्रतिशत होनी चाहिए थी. ये कटौती दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफी बड़ी होगी. उन्होंने माना कि अनिश्चितता खुद नुकसान को और बढ़ा सकती है.
भारत के सामने कई चुनौती
गोपीनाथ ने जोर देते हुए ये भी कहा कि भारत के लिए सिर्फ ऊंची कीमतें ही नहीं, बल्कि सप्लाई चेन बाधित होना भी बड़ा खतरा है. क्योंकि भारत अपनी तेल, उर्वरक और एलपीजी (LPG) जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर बहुत अधिक निर्भर है. यदि संघर्ष के कारण आपूर्ति चेन टूटती है तो भारत में उत्पादन प्रक्रिया जटिल हो जाएगी. आपूर्ति में ये व्यवधान कीमतों में बढ़ोतरी से कहीं अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बिना औद्योगिक और कृषि गतिविधियां ठप हो सकती हैं.
चौतरफा दबाव का खतरा
संकट गहराने पर गोपीनाथ ने चौतरफा दबाव की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि उर्वरक की आपूर्ति रुकने से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा. यदि ये युद्ध मई और जून तक खिंचता है तो केवल भोजन, ईंधन और उर्वरक ही नहीं, बल्कि वित्तीय स्थितियां भी कठिन हो जाएंगी. इससे भारतीय रुपये समेत कई वैश्विक मुद्राओं पर दबाव बढ़ेगा. ऐसी स्थिति में भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं, अपनी विकास दर पर बहुत गंभीर प्रभाव देखेंगी.
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