देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. कई राज्य ईवी को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह की छूट दे रहे हैं. दिल्ली ने हाल में ही अपनी ईवी पॉलिसी का ऐलान किया था. अब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कई फैसलों की जानकारी दी है. इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़े भी कुछ फैसले थे, जो कंज्यूमर्स को सीधा फायदा पहुंचाएंगे. उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम पर 20 लाख तक के नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 1 परसेंट की छूट दी जाएगी.
100 परसेंट ट्रैक्स छूट
इसके अलावा ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं. मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक हरियाणा में 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100 फीसदी की छूट रजिस्ट्रेशन फीस पर दी जाएगी. यानी हरियाणा में 30 लाख रुपये तक की ईवी खरीदने पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी.
यह भी पढ़ें: Delhi EV Policy: टू-व्हीलर, ऑटो, बस-ट्रक… दिल्ली में नई EV पॉलिसी के बाद पुरानी गाड़ियों का क्या होगा?
अभी तक इलेक्ट्रिक और सीएनजी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर 20 परसेंट छूट हरियाणा में मिल रही थी. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर छूट को बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है, जबकि सीएनजी वाहनों पर पहले की तरह 20 परसेंट की छूट जारी रहेगी.
महिलाओं को 1 परसेंट की एक्स्ट्रा छूट
वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, महिलाओं के नाम पर नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल के नए रजिस्ट्रेशन पर 1 परसेंट की छूट मिलेगी. ये छूट 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत पर होगी. उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ेगी.
यह भी पढ़ें: Delhi EV Policy 2.0: कार पर 1 लाख की छूट, 2030 तक रोड टैक्स फ्री! दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में क्या मिलेगा
दिल्ली की ईवी पॉलिसी पर नजर डालें, तो यहां सरकार टू-व्हीलर्स की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. वहीं थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है. दिल्ली में भी 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100 परसेंट रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट दी जाती है.
—- समाप्त —-
