NEET पेपर लीक विवाद के बाद छात्रों के आंदोलन के भारी दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन, इस बात का सीधा संकेत है कि सरकार को अपनी भूल का एहसास हुआ है.
लेकिन, जैसा कि पीएम मोदी खुद कहते हैं – ‘हर आपदा एक अवसर लेकर आती है.’ उनकी सरकार के लिए यह महज डैमेज कंट्रोल का टाइम नहीं है. न ही वो छात्रों से मिली शिकस्त के सदमे में ज्यादा देर रह सकती है. बल्कि, Gen-Z ने उन्हें थाली में परोसकर ऐतिहासिक मौका दिया है दशकों से जंग खा रही शिक्षा व्यवस्था में ‘शिक्षा क्रांति’ लाने का.
जंतर-मंतर पर जो दिखाई दिया, वह सिर्फ एक परीक्षा में हुई धांधली का गुस्सा नहीं था. यह उस Gen-Z का आक्रोश था, जो सालों से एक लचर, विवादित और दिशाहीन एजुकेशन सिस्टम का बोझ ढो रही है. अब यदि सरकार कोई बड़ा रिफॉर्म लाती है, तो विपक्ष भी उस पर ज्यादा राजनीति नहीं कर पाएगा. क्योंकि हर कदम पर युवाओं की नजर होगी.
जब सरकार को इतना सुनहरा अवसर मिला है तो क्या सिर्फ एग्जाम सिस्टम को सुरक्षित कर देना काफी है? क्या एक कड़े एंटी-पेपर लीक कानून से समस्या का निदान हो जाएगा? जी नहीं. यह समय है जब शिक्षा मंत्रालय को अपनी उस ‘परंपरागत कार्यशैली’ से निजात पानी होगी, जिसके चलते वह अपने मूल काम यानी एजुकेशन को छोड़कर हमेशा विवादों में घिरा रहा है.
बंद करनी होगी विवादों की पाठशाला
-शिक्षा मंत्रालय कभी NCERT के मुगल चैप्टर के कारण हिंदू-मुस्लिम बहस में फंसा, तो कभी ज्यूडिशरी के करप्शन चैप्टर से.
-कभी यूनिवर्सिटी वाइस-चांसलर (VC) की विवादित नियुक्तियों पर, तो कभी एकेडमिक इंडिपेंडेंस को लेकर.
-मंत्रालय कभी UGC में जातिगत भेदभाव की बेतुकी परिभाषा बनाकर हेडलाइन में आता है, तो कभी थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम पर अनावश्यक राजनीति करके.
-स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी उपयोगिता से ज्यादा स्कैम के लिए कुख्यात हो जाते हैं.
-NTA जैसी परीक्षा एजेंसी से लेकर बड़े पैमाने पर टीचिंग स्टाफ की व्यवस्था को एड-हॉक या आऊटसोर्सिंग के भरोसे छोड़ दिया जाता है.
-और बची-खुची कसर NEET-UG और ऐसे एग्जाम के पेपर लीक होने से पूरी हो जाती है.
बीमारी बहुत गहरी है, सिर्फ क्रांति ही इलाज है
नीलेकणी कमेटी केवल ‘लॉक मजबूत’ कर सकती है, लेकिन देश जिस ‘घर’ की सेफ्टी और स्ट्रेंथ देश चाहता है, उसकी दीवारें दरक चुकी हैं. शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर हुई ताजा स्टडीज और डेटा एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं:
1. शिक्षकों की भारी कमी और 1.1 लाख ‘सिंगल टीचर स्कूल’:
UNESCO की ‘स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया’ के आंकड़े बताते हैं कि देश में 10 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है. देश के लगभग 1.1 लाख स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं (जिनमें 89% ग्रामीण इलाकों में हैं). जब स्कूल में टीचर ही नहीं हैं, तो स्मार्ट क्लास की बातें बेमानी हैं. अच्छी शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिये.
क्रांति तब होगीः जब शिक्षक-स्टूडेंट के बीच का अनुपात बेहतर होगा. नॉर्वे के प्राइमरी स्कूलों में औसत नौ छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त है.
2. शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कामों का बोझ:
चुनाव ड्यूटी से लेकर जनगणना और मिड-डे मील के राशन का हिसाब रखने तक- शिक्षक सब कुछ कर रहा है, सिवाय पढ़ाने के. यह न सिर्फ उनकी क्षमता को खत्म कर रहा है. बल्कि एक ऐसी सिस्टम खड़ा कर रहा है जिसमें उनसे खराब रिजल्ट की जवाबदेही का मौका ही नहीं.
क्रांति तब होगीः जब शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता स्मार्ट होगा. फिनलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों में टीचर्स का परफॉर्मेंस इसलिए नहीं बेस्ट है, क्योंकि वे क्लासरूम में ज्यादा वक्त बिताते हैं. वहां टीचर्स को परफॉर्म करने की आजादी है, उनका स्टूडेंट से नाता इतना करीबी है कि स्मार्ट इंस्ट्रक्शन से वहां पढ़ाई में कायापलट हो रही है.
3. ग्लोबल स्टैंडर्ड में पिछड़ापन और आउटडेटेड सिलेबस:
सरकार को ‘राइट टू एजुकेशन (RTE)’ को सख्ती से लागू करना होगा और सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों (KVs) की तर्ज पर अपग्रेड करना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में हमारा सिलेबस आज भी रट्टू विद्या पर टिका है. अच्छे शिक्षकों को न तो सही प्रोत्साहन मिल रहा है और न ही उनकी ट्रेनिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड की है.
क्रांति तब होगीः जब स्कूली सिलेबस भविष्य की तैयारियों वाला होगा. फ़िनलैंड और सिंगापुर का ही उदाहरण ले लीजिए. फ़िनलैंड का सिलेबस रटने के बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग, क्रिएटिविटी और छात्रों की मेंटल हेल्थ पर केंद्रित है. वहीं सिंगापुर का सिलेबस मैथ्स, साइंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में दुनिया में अव्वल है. यहाँ स्कूल से ही कोडिंग, रोबोटिक्स और ‘स्किल्सफ्यूचर’ प्रोग्राम के ज़रिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है.
4. सरकारी स्कूलों की ‘खानापूर्ति’ और ट्यूशन माफिया का दबदबा:
NGO ‘प्रथम’ की ASER 2024 रिपोर्ट के अनुसार, कोविड के बाद हालांकि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है और कक्षा 3 के बच्चों के बेसिक रीडिंग लेवल में कुछ सुधार (23.4%) हुआ है, लेकिन आज भी कक्षा 8 का एक बड़ा वर्ग कक्षा 2 की किताबें पढ़ने या सामान्य मैथ के सवाल हल करने में संघर्ष कर रहा है. स्कूलों में पढ़ाई न होने के कारण गरीब से गरीब माता-पिता भी पेट काटकर बच्चों को ट्यूशन भेजने को मजबूर हैं. ट्यूशन अब विकल्प नहीं, मजबूरी बन गया है. क्योंकि एक अच्छे प्राइवेट स्कूल की फीस एक मिडिल क्लास फैमिली की मासिक आय से ज्यादा है.
क्रांति तब होगीः जब सबको अफोर्डेबल के साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलेगी. इसे दो उदाहरणों से समझ सकते हैं. फ़िनलैंड की स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह मुफ़्त और विश्वस्तरीय है. जहां होमवर्क बहुत कम होता है और ट्यूशन कल्चर है ही नहीं. लेकिन, चीन ने 2021 में अपनी ‘डबल रिडक्शन नीति’ लागू करके क्रांति ला दी. प्राइवेट ट्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. इसका उद्देश्य एजुकेशन पर होने वाले भारी खर्च को घटाना और पब्लिक स्कूलों को ही सर्वसुलभ बनाना था.
5. मेडिकल सीटों का ऊंट के मुंह में जीरा होना:
मेडिकल एजुकेशन का सीधा रिश्ता स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है. भारत में करीब 800 लोगों के बीच एक डॉक्टर सेवारत है. इसकी वजह है देश उस अनुपात में डॉक्टर बना ही नहीं रहा है, जिस अनुपात में जरूरत है. NMC के 2026 के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल 823 मेडिकल कॉलेजों में मात्र 1,36,939 MBBS सीटें हैं (63,296 सरकारी और 73,643 प्राइवेट). जबकि NEET देने वाले छात्रों की संख्या 22 लाख को पार कर चुकी है. डिमांड और सप्लाय का यह भारी अंतर ही पेपर लीक और डोनेशन माफिया को जन्म देता है.
क्रांति तब होगीः जब अच्छी मेडिकल एजुकेशन के साथ मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी. अमेरिका और ब्रिटेन में दुनिया की सबसे मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन और क्लीनिकल ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन यहां सीटें बहुत सीमित और प्रवेश प्रक्रिया कठिन है. वहीं दूसरी ओर, रूस, जॉर्जिया और कजाकिस्तान में विश्वस्तरीय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एडमिशन की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए कॉलेजों में पर्याप्त सीटें उपलब्धता हैं. आसान प्रवेश परीक्षा और उचित फीस के कारण यहां छात्र-सीट अनुपात सबसे बेहतर है.
6. स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ ‘स्कैम’:
युवाओं को भविष्य के जॉब के लायक बनाने के लिए ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)’ लाई गई थी. लेकिन 2025-26 की CAG रिपोर्ट और संसदीय समिति (PAC) की जांच में खुलासा हुआ कि ट्रेनिंग पार्टनर फर्जी हैं, प्लेसमेंट रेट मात्र 8.45% तक गिर गया है, और जिन सेक्टर्स में जॉब ही नहीं है, वहां ट्रेनिंग दी जा रही है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईमानदारी से चलाए जाएं, न कि यह NGOs के लिए कमाई का जरिया बनें.
क्रांति तब होगीः जब नीति निर्माता भविष्य के जॉब मार्केट की कल्पना करके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कूलों और कॉलेजों में उपलब्ध करवाएंगे. जैसे, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में होता है. वहां का ‘ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम’ पढ़ाई के साथ-साथ सीधे इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है. छात्र स्कूलों और कॉलेजों के साथ बड़ी कंपनियों में AI, ऑटोमेशन और कोडिंग जैसे मॉडर्न स्किल पर काम करते हैं.
विशेषज्ञों की राय: नीति बनाम नीयत का फर्क
विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) कागजों पर दुनिया की सबसे बेहतरीन नीतियों में से एक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में भारी खामियां हैं. शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षा बजट को GDP के 6% तक ले जाने का वादा आज भी अधूरा है.
कुछ अरसा पहले हुए इंडिया टुडे एजुकेशन कॉन्क्लेव में ASER सेंटर की निदेशक विलिमा वाधवा बता रही थीं कि फाउंडेशनल लर्निंग (FLN) में सुधार दिख रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है. ऐसे बच्चे जो बड़ी कक्षाओं में चले गए हैं, लेकिन उनकी बुनियाद कमजोर रह गई है, उनके लिए अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है.
पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) का खुलासा तो और भी चिंताजनक हालात पेश करता है- ‘बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा खतरा है और युवाओं को ऐसी स्किल दी जा रही है जिसकी बाजार में कोई मांग ही नहीं है.’
यह आपदा नहीं, क्रांति के लिए मिला अवसर है
मोदी सरकार को एक ऐसा अवसर मिला है, जो दशकों तक किसी सरकार को नहीं मिला. Gen-Z ने सरकार को यह अहसास करा दिया है कि उन्हें हिंदू-मुस्लिम या पाठ्यक्रम में इतिहास बदलने वाले विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्हें एक सुरक्षित भविष्य, पारदर्शी परीक्षाएं, अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूल और नौकरियां चाहिए.
अब नए शिक्षा मंत्री और नीलेकणी टास्क फोर्स को सिर्फ लीकेज रोकने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. शिक्षा मंत्रालय को विवादों की पाठशाला बनने से रोकना होगा. अगर आज सरकारी स्कूलों में लाखों खाली पड़े शिक्षकों के पद भर दिए जाएं, टीचर्स को गैर-शैक्षणिक कामों से मुक्त कर दिया जाए, मेडिकल और हायर एजुकेशन में सीटों का दायरा बढ़ा दिया जाए, और स्किल डेवलपमेंट को इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए, तो यह सही मायनों में भारत की ‘शिक्षा क्रांति’ होगी.
सरकार हारकर भी जीत सकती है, बशर्ते वह अपने Gen-Z से मिले सबक को एक विजन में बदल दे.
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